भारत सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर AltBalaji & UlluTv और कई अन्य ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया है। कुल 25 ऐप्स और 14 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है।
आज के डिजिटल युग में मनोरंजन हमारी जेब में सिमट गया है। लेकिन जब यही मनोरंजन सामाजिक मर्यादा और संवेदनशीलता की सीमा को पार कर जाए, तो सवाल उठता है कि क्या डिजिटल स्वतंत्रता का कोई नियम नहीं होना चाहिए? इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक सख्त और साहसी कदम उठाया है। सरकार ने उन ऐप्स और वेबसाइट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जो अश्लील और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ सामग्री परोस रहे थे।
अश्लीलता के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई

AltBalaji & UlluTv : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी कि कुल 25 ऐप्स और 14 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की गई है, और इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, MeitY, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, FICCI, CII और महिला-बाल अधिकार संगठनों की सलाह को भी शामिल किया गया है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि जनवरी 2025 में OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे अपने कंटेंट की सीमाएं तय करें और अश्लील सामग्री को हटाएं।
कौन-कौन से ऐप्स और वेबसाइट्स पर लगा बैन?

इस बैन के तहत जिन ऐप्स को शामिल किया गया है, उनमें सबसे पहले AltBalaji & UlluTv जैसे लोकप्रिय लेकिन विवादों में घिरे प्लेटफॉर्म्स का नाम सामने आया। इनके अलावा Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App और Kangan App जैसे ऐप्स भी सूची में शामिल हैं। इसके अलावा Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime और Feneo जैसे नाम भी सरकार की नजर में आ गए हैं। इसी तरह ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix और Triflicks जैसे अन्य ऐप्स को भी बंद करने का आदेश दिया गया है।
इनके अलावा इन ऐप्स से जुड़ी कुल 14 वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है, जिनके ज़रिए वही आपत्तिजनक कंटेंट जनता तक पहुंच रहा था। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को भी आदेश दिया है कि इन सभी ऐप्स और वेबसाइट्स की पहुंच को पूरी तरह बंद कर दिया जाए।
सरकार का मकसद क्या है?
सरकार का यह कदम सिर्फ एक बैन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है -खासकर उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जो अपनी ज़िम्मेदारियों को नजरअंदाज़ कर मनोरंजन की आड़ में अश्लीलता परोस रहे हैं। यह कार्रवाई खासकर नाबालिगों को ऐसी सामग्री से दूर रखने के लिए की गई है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह कंटेंट बेहद आसानी से उपलब्ध हो रहा था।
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस कदम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल कंटेंट भी “कानून और सामाजिक शालीनता की सीमाओं” में रहे। यह निर्णय IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई इंटरमीडियरी यानी ऐप या वेबसाइट, सरकार की ओर से भेजे गए निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसे किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी।
पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मार्च 2024 में भी 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। तब भी सरकार ने 10 ऐप्स, 19 वेबसाइट्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। अब जुलाई 2025 की यह ताजा कार्रवाई उस सिलसिले की अगली कड़ी मानी जा रही है।
जिम्मेदारी जरूरी है, सेंसरशिप नहीं
इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है -डिजिटल स्पेस में भी सीमाएं और जिम्मेदारियां हैं। आज के समय में जहां लोग ऑनलाइन कंटेंट से जुड़ते हैं, वहां यह ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म्स समाज की मर्यादा और संवेदनशीलता को समझें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जुड़ी ज़िम्मेदारी उससे भी कहीं ज़्यादा अहम है। सरकार का यह कदम सेंसरशिप के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना और जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें उल्लिखित किसी भी ऐप, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। लेख में दी गई सभी जानकारियां आधिकारिक स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।
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